MLA Collector Dispute , छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान बड़ी खबर सामने आई है। मंच पर कलेक्टर और स्थानीय विधायक के बीच तीखी नोकझोंक के बाद माहौल गर्म हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि नाराज विधायक ने मंच से उतरकर कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया।

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क्या हुआ पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, राज्योत्सव समारोह के दौरान कार्यक्रम संचालन को लेकर कलेक्टर और विधायक के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि विधायक को मंच पर सम्मानित करने या संबोधन के क्रम को लेकर विवाद हुआ। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक ने कार्यक्रम छोड़ने का निर्णय ले लिया।

विधायक बोले – “सम्मान नहीं, अपमान हुआ है”

मंच से उतरने के बाद विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर का रवैया “असंवेदनशील और गैर-संवैधानिक” था। विधायक ने कहा कि “जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार बेमेतरा की जनता का भी अपमान है।”

कलेक्टर ने दी सफाई, कहा – “कोई जानबूझकर नहीं हुआ”

वहीं, कलेक्टर ने अपनी सफाई में कहा कि पूरा मामला एक “मिसकम्युनिकेशन” का परिणाम है। उनका कहना है कि कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तय थी और किसी का भी अपमान करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से विधायक को उचित सम्मान दिया गया था।

मौके पर मौजूद लोगों में मचा हड़कंप

विवाद बढ़ने के बाद राज्योत्सव के दौरान मंच पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को शांत कराने की कोशिश की। दर्शक और आम नागरिक भी इस घटना को देखकर हैरान रह गए।

राज्योत्सव की चमक पर पड़ा विवाद का साया

राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। लेकिन यह विवाद पूरे आयोजन की चमक फीकी कर गया।

राजनीतिक हलचल तेज, विपक्ष ने साधा निशाना

विवाद के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने कहा कि यह घटना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी को दर्शाती है। वहीं, ruling party के नेता मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं।

अब होगी जांच, सरकार ने मांगी रिपोर्ट

राज्य सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।


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