मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर शुरू की जा रही है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना-मधुबाला रात्रे

फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। जिला पंचायत की सभापति श्रीमती मधुबाला रात्रे ने 25 सितम्बर को मुख्यमंत्री उपस्थिति में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रारंभ की गई छ.ग. ग्रामीण आवास न्याय योजना को छ.ग. के आवासहीनों को कांग्रेस सरकार द्वारा स्वयं का आवास देने में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर आवास योजना के प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में ऐसे हितग्राही शामिल है जिन्हें आवास की आवश्यकता तो है किन्तु वर्ष 2011 की सर्वे सूची के अनुसार योजना के लिए पात्रता नहीं रखते है। श्रीमती रात्रे ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 12 वर्ष पूर्व संपादित की गई थी। वर्तमान में कई परिवार ऐसे है जिनके जीवन स्तर में सुधार होने के कारण आवास की पात्रता नहीं रखते तथा कुछ ऐसे भी परिवार है जिन्हें आवास की आवश्यकता तो है किन्तु वर्ष 2011 के उक्त सर्वे सूची अनुसार पात्रता नहीं रखते है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के ऐसे जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता और उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कराने का निर्णय लिया गया। जिला पंचायत सभापति श्रीमती मधुबाला रात्रे ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ तथा 30 अप्रैल 2023 तक कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया जिसमें 10,76,545 परिवार आवासहीन एवं कच्चे मकान वाले पाये गये है। ऐसे सभी आवासहीन एवं कच्चे कमरे वाले परिवारों को चरणबद्ध रूप से उन्हें स्वयं का आवास दिलाने हेतु जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की गई जिसके क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी।