गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)।राजीव गांधी न्याय योजना साल 2023-24 की चौथी किश्त की राशि जो लगभग 1200 करोड़ होती है उसे किसानों के खाते में भाजपा सरकार तत्काल डलवायें। ताकि छ.ग. के मेहनतकश किसानों को राजनीति पैतरे बाजी का खमियाजा न भुगतना पडे़। कृषकों के पैसे के साथ धोखाघड़ी करने का खमियाजा पहले भी 2 साल का बोनस षडयंत्रपूर्वक रोककर 2018 के चुनाव में भाजपा भुगत चुकी है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रशासनिक महामंत्री ओंकार ठाकुर ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद किसानों को न्याय योजना की चौथी किश्त भाजपा द्वारा नहीं दिए जाने के मिल रहे संकेतों पर कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा शुरू से नहीं चाहती थी कि किसानों के खाते में न्याय योजना की राशि पहुंचे। इसलिए कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में भाजपा विपक्ष में रहते हुए भी केन्द्र सरकार के जरिए किसान हितैषी इस योजना पर बार-बार रोड़ा अटकाने का काम किया। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार के जरिए रोड़ा अटकाने वालों को अब इस योजना को बंद करने का अवसर मिल गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच सालों तक केन्द्र की भाजपा सरकार की ओर से डाली गई सभी बाधाओं के बावजूद राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पूरी राशि सफलता पूर्वक दी। उन्होंने कहा कि भाजपा आदतन किसान विरोधी है इसलिए किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त से वंचित कर रही है। इस मामले में जिला पंचायत की मधुबाला रात्रे ने आरोप लगाया कि न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि का दूसरे मद में इस्तेमाल करने का षडयंत्र भाजपा रच रही है। यह प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों के साथ अन्याय है। असल में भाजपा किसानों से किए गए वादा को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है इसलिए अभी तक किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ और 3100 रू. क्विंटल की दर पर खरीदी करने का आदेश जारी नहीं किया गया है। अब न्याय योजना की चौथी किस्त की रखी हुई राशि को भी अन्य मद में खर्च कर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने में लगी है। फिंगेश्वर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष योगेश साहू ने कहा कि राज्य सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि तत्काल किसानों के खाता में जमा करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने बीते खरीफ वर्ष में न्याय योजना के माध्यम से 24 लाख से अधिक किसानों के खाता में तीन किस्तों में 3704 करोड़ रू. की राशि जमा करवा चुकी है और चौथी किस्त की राशि की व्यवस्था भी करके रखी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सिर्फ बटन दबाकर उस राशि को किसानों के खाता में सीधा जमा करवाना है। कांग्रेस की सरकार ने धान की खरीदी प्रति क्विंटल 2500 रू. से अधिक दाम में कर 5 वर्षो में न्याय योजना के माध्यम से 23803 करोड़ रू. किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि भाजपा की नवनिर्वाचित सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का षडयंत्र कर रही है।
