Brekings: “नवापारा पंचायत का सचिव बना शराबी शोपीस, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा – पंचायत भवन में ताला जड़ने की चेतावनी”
कोरबा/पोड़ी-उपरोड़ा (गंगा प्रकाश)। नवापारा पंचायत कासचिव बना शराबी शोपीस, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम नवापारा पंचायत में पदस्थ सचिव रामेश्वर राजवाड़े के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़क पर उतरने को तैयार है। सचिव पर गंभीर आरोप हैं — हर दिन शराब के नशे में पंचायत कार्यालय आना, सरकारी योजनाओं में लापरवाही, ग्रामीणों से दुर्व्यवहार और काम में घोर उदासीनता। इसके चलते पंचायत का पूरा कामकाज लगभग ठप हो गया है, और ग्रामीण अब इतने नाराज हैं कि उन्होंने पंचायत भवन में ताला लगाने तक की चेतावनी दे दी है।
नशे में पंचायत चलाने की कोशिश, ग्रामीण बोले: ‘अब बर्दाश्त नहीं’
पंचायत सचिव रामेश्वर राजवाड़े का रवैया ग्रामीणों के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सचिव हर दिन शराब के नशे में कार्यालय पहुंचता है और अक्सर कुर्सी पर बैठकर पैर पसार कर सो जाता है। कार्यालय में न तो समय पर उपस्थिति होती है, न ही योजनाओं की कोई निगरानी। जब ग्रामीण कोई काम लेकर आते हैं, तो या तो उन्हें झिड़क दिया जाता है या अगली तारीख पर टाल दिया जाता है।
“हम लोग सुबह से लाइन लगाकर आते हैं, लेकिन साहब आते ही नहीं। आते भी हैं तो गालियाँ देकर भगा देते हैं। यह पंचायत है या मज़ाक?” — ग्रामवासी सुरेश ध्रुव, ग़ुस्से में बोले।
सीईओ ने नोटिस देकर निभाया औपचारिकता, लेकिन सुधार नदारद
जब ग्रामीणों की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, तब आखिरकार जनपद सीईओ जयप्रकाश डड़सेना ने सचिव को नोटिस जारी किया। नोटिस में स्पष्ट कहा गया कि सचिव का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन है, और यह शासकीय कार्य में अनुशासनहीनता व जनता के साथ धोखा है।
नोटिस में 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया, साथ ही चेतावनी दी गई कि संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि नोटिस का कोई असर सचिव पर नहीं पड़ा। स्थिति जस की तस बनी हुई है।
“नोटिस तो दिया गया, पर नतीजा क्या निकला? सचिव फिर शराब पीकर दफ्तर आ रहा है। नोटिस का जवाब पंचायत की छत पर टांग दिया क्या?” — एक अन्य ग्रामीण, नाम न बताने की शर्त पर।
गांव की तरक्की ठप, योजनाएं अधर में
शिकायतों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राशन कार्ड नवीनीकरण जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं सचिव की लापरवाही के चलते ठप हो गई हैं। कई हितग्राही महीनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सचिव के पास समय नहीं, या होश नहीं।
‘सचिव नहीं हटे तो ताला जरूर जड़ेगा’: ग्रामीणों की खुली चेतावनी
ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यदि सचिव रामेश्वर राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया, तो वे पंचायत भवन के मुख्य द्वार में ताला जड़कर कार्य बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आगे ज़िला मुख्यालय जाकर प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
“हमारा पंचायत सचिव अगर नहीं सुधर सकता तो उसे हटाना ही होगा। पंचायत को ऐसे नशेड़ी लोगों के हवाले नहीं छोड़ सकते।”
प्रशासन का जवाब: ‘सचिवों की कमी है’
दूसरी ओर, जनपद स्तर के अधिकारियों का कहना है कि पंचायतों में सचिवों की भारी कमी है। यदि किसी सचिव को हटाया जाता है तो तत्काल विकल्प नहीं मिलता, जिससे पंचायती काम प्रभावित होता है।
लेकिन ग्रामीणों का सवाल साफ है — “जब कोई काम ही नहीं कर रहा, तो काम प्रभावित कैसे होगा?” ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी नाकामी पर “कार्य नहीं, सिर्फ शराब – ऐसा सचिव किस काम का?”
अब गेंद प्रशासन के पाले में
गांव की स्थिति बेहद संवेदनशील है। सचिव की हरकतें गांव की गरिमा और पंचायती व्यवस्था की छवि को नुकसान पहुँचा रही हैं। ग्रामीणों की चेतावनी अब आक्रोश में बदलने लगी है, और यदि प्रशासन ने शीघ्र कोई सख्त कदम नहीं उठाया, तो यह मामला जिले के अन्य गांवों में भी असंतोष की चिंगारी जला सकता है।
अब देखना यह है कि प्रशासन – “नशे में चूर व्यवस्था” को सुधारता है या ताले की चोट का इंतजार करता है।
