अकलवारा स्कूल में सामग्री खरीदी के भुगतान दर्ज, लेकिन संबंधित कार्य और लेबर चार्ज का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने का आरोप
छुरा (गंगा प्रकाश)। विकासखंड छुरा के अकलवारा स्थित पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2024 के दौरान केंद्रीय एवं राज्य मद से किए गए विभिन्न भुगतानों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उपलब्ध बिल-वाउचर एवं कैशबुक में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर आरोप है कि कई भुगतानों में सामग्री खरीदी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन सामग्री का उपयोग किस कार्य में हुआ तथा संबंधित कार्य के लिए श्रम भुगतान किया गया या नहीं, इसका स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं है। मामले में संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।
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बताया गया है कि फरवरी 2024 में विद्यालय के नाम से 27 बैग सीमेंट, 19 ट्रैक्टर मिट्टी तथा चार ट्रैक्टर रेत की खरीदी का भुगतान दर्ज है। इन सामग्रियों का उपयोग विद्यालय में किस कार्य के लिए किया गया, इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित वाउचर अथवा कैशबुक में नहीं होने का दावा किया जा रहा है। इसी प्रकार विद्यालय में चित्रकारी के नाम पर करीब 30 हजार रुपये का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि विद्यालय के चार छोटे कक्षों वाले भवन में कराई गई चित्रकारी के क्षेत्रफल और भुगतान राशि का आपसी मिलान भी जांच का विषय है।
अभिलेखों में 82 लीटर प्लास्टिक पेंट, 75 किलोग्राम बिरला व्हाइट के साथ निरमा वाशिंग पाउडर, शक्कर, आलू, प्याज, लहसुन, उड़द दाल तथा चावल जैसी विभिन्न सामग्रियों की खरीदी का भी उल्लेख बताया जा रहा है। सवाल यह है कि इन सामग्रियों की खरीदी किस गतिविधि अथवा योजना के अंतर्गत की गई और इनके उपयोग से संबंधित प्रमाणित अभिलेख विद्यालय के पास उपलब्ध हैं या नहीं।
पांच कक्षाओं वाले विद्यालय में 14 नग डस्टबिन के लिए करीब आठ हजार रुपये तथा आठ बाल्टियों की खरीदी का भुगतान भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। विद्यालय भवन के नाम-पेंटिंग के लिए फरवरी और मार्च 2024 में अलग-अलग पेंटरों के माध्यम से दो बार भुगतान किए जाने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा शौचालय की पेंटिंग के नाम पर करीब छह हजार रुपये खर्च दर्ज होने की जानकारी है। इन सभी कार्यों की वास्तविकता, उपयोगिता और भुगतान की प्रक्रिया का भौतिक सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है।
दुकान के बिल में मिस्त्री चार्ज का मामला
मुडागांव स्थित एक दुकान के बिल से जुड़ा मामला भी चर्चा में है। आरोप है कि छड़-सीमेंट के दुकानदार के फर्म बिल में करीब 6,900 रुपये का मिस्त्री चार्ज शामिल करते हुए भुगतान किया गया। सवाल यह है कि यदि सामग्री विद्यालय के लिए खरीदी गई थी तो मिस्त्री शुल्क किस कार्य के लिए था, कार्य किस स्थान पर हुआ और उसका माप अथवा कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र किस अधिकारी ने जारी किया।
वाहन किराये के भुगतान पर भी सवाल
विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक कमल सिन्हा द्वारा अपने गृह ग्राम सोरिद से अकलवारा होते हुए गरियाबंद आने-जाने के लिए आर्टिका वाहन का करीब 80 किलोमीटर का किराया पांच हजार रुपये भुगतान किए जाने का आरोप है। इसी तरह वाहन किराये की निर्धारित दर तथा भुगतान की गई दर के बीच अंतर होने का भी दावा किया जा रहा है। इन भुगतानों में वाहन का वैध परमिट, लॉगबुक, यात्रा का उद्देश्य, स्वीकृति आदेश और वास्तविक दूरी का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
विभागीय जांच से आगे पुलिस जांच की मांग
मामले में उठ रहे सवाल केवल भुगतान राशि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इस बात से जुड़े हैं कि सरकारी राशि से खरीदी गई सामग्री का वास्तविक उपयोग कहां और किस कार्य में हुआ, कार्य की स्वीकृति किस स्तर पर मिली, भुगतान से पहले सत्यापन किसने किया और कैशबुक में दर्ज प्रत्येक भुगतान के समर्थन में आवश्यक मूल दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं।
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स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि मामले की केवल विभागीय जांच तक सीमित न रखते हुए सभी मूल बिल-वाउचर, कैशबुक, स्टॉक रजिस्टर, कार्यादेश, माप पुस्तिका, उपभोग प्रमाणपत्र, फोटो, वाहन लॉगबुक तथा भुगतान संबंधी बैंक अभिलेखों का स्वतंत्र परीक्षण कराया जाए। यदि जांच में सरकारी राशि के दुरुपयोग अथवा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भुगतान की पुष्टि होती है तो नियमानुसार जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
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डीईओ राजेश चन्द्राकार एवं डीएमसी शिवेश शुक्ला का कहना है कि – मामला गंभीर है शीघ्र जांच टीम गठित कर जांच उपरांत कार्यवाही किया जायेगा।
