13 अक्टूबर से लगातार ड्यूटी से थे अनुपस्थित, कारण बताओ नोटिस का भी नहीं दिया जवाब; शासकीय योजनाओं से लेकर किसानों के जरूरी कार्य हो रहे थे प्रभावित
देवभोग/गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। पटवारी हड़ताल को लेकर प्रशासन और कर्मचारियों के बीच चल रहे गतिरोध के बीच अब कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है। लंबे समय से अपने कर्तव्यस्थल से अनुपस्थित रहने और प्रशासन की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने वाले देवभोग तहसील के दो पटवारियों पर आखिरकार निलंबन की गाज गिर गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवभोग ने 16 नवंबर 2026 को अलग-अलग आदेश जारी कर पटवारी ब्रम्हा मरकाम और मनोज शाण्डिल्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है।
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13 अक्टूबर 2026 से लगातार अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कार्यालय एवं कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो रहे थे। हड़ताल में शामिल होने के कारण उनके अनुपस्थित रहने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने पहले उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। एसडीएम कार्यालय की ओर से 31 अक्टूबर 2026 को दोनों पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में न तो संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही अनुपस्थिति के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की।

कई महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज पर पड़ रहा था असर
एसडीएम द्वारा जारी आदेश में पटवारियों की लगातार अनुपस्थिति से प्रभावित हो रहे शासकीय कार्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रशासन के मुताबिक इनके कार्यस्थल पर मौजूद नहीं रहने के कारण शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और समय-सीमा में पूरे किए जाने वाले राजस्व संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसका सीधा असर किसानों से जुड़े जरूरी कामकाज पर भी पड़ रहा था।
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प्रभावित कार्यों में डीसीएस सर्वे, पीव्ही ऐप के माध्यम से किसानों के खेतों का भौतिक सत्यापन, स्वामित्व योजना के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग रायपुर से प्राप्त मैप-2 का सत्यापन तथा एग्रीस्टेक पंजीयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही थी। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों की समयबद्धता को देखते हुए अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही माना।

नियमों के तहत हुई कार्रवाई, तहसील कार्यालय बना मुख्यालय
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(8) के तहत दोनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी ब्रम्हा मरकाम और मनोज शाण्डिल्य का मुख्यालय तहसील कार्यालय देवभोग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
कार्रवाई के बाद पटवारी हड़ताल पर बढ़ी नजरें
देवभोग तहसील में दो पटवारियों के निलंबन की कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने अपने आदेश में सरकारी कामकाज प्रभावित होने और नोटिस का जवाब नहीं मिलने को कार्रवाई का आधार बनाया है। वहीं इस घटनाक्रम ने जिले में चल रही पटवारी हड़ताल को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई के बाद हड़ताल पर बैठे अन्य पटवारियों का रुख क्या रहता है और प्रशासन आगे इस मामले में किस तरह की रणनीति अपनाता है। फिलहाल देवभोग में दो पटवारियों के निलंबन ने साफ संकेत दे दिया है कि शासकीय कार्यों में लगातार बाधा और विभागीय नोटिस की अनदेखी को प्रशासन हल्के में लेने के मूड में नहीं है।





