गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। राजिम विधायक रोहित साहू ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप रेडी-टू-ईट का संचालन फिर से महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। उन्होनें बताया कि इसके तहत प्रदेश में रेडी-टू-ईट के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दूसरे राज्यों में संचालन की स्थिति का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है इसके लिए महिला एवं बाल विकास की तरफ से चार टीमें गठित की गई है जिसमें आठ सदस्य शामिल है। चारों टीम के सदस्य ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, झारखंड, केरल, उत्तरप्रदेश और गुजरात का दौरा करके रेडी-टू-ईट की पूरी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अध्ययन दल की रिर्पोट के आधार पर महिला समूहों को संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। श्री साहू ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने केन्द्र सरकार का हवाला देते हुए रेडी-टू-ईट योजना का संचालन महिला समूहों से लेकर राज्य बीज विकास निगम को सौंप दिया था। इससे महिलाओं के स्वजन को मिलाकर करीब तीन लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिला समूहों को रेडी-टू-ईट का संचालन सौंपे जाने का निर्णय लिया गया था। विधायक रोहित साहू ने कहा कि महिला एवं बाल विकास की ओर से गठित अध्ययन दल में संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक शामिल है। ओडिशा और महाराष्ट्र का दौरा संयुक्त संचालक अर्चना राणा और उप संचालक श्रुति नेरकर, कर्नाटक का संयुक्त संचालक क्रिस्टिना लाल और सहायक संचालक शिव सोनी, मध्यप्रदेश और झारखंड का संयुक्त संचालक दिलदार सिंह व उप संचालक मुक्तानंद खुटे तथा केरल उत्तरप्रदेश और गुजरात का उप संचालक प्रियंका केशर और सुनिल शर्मा करेंगे। इस विषय पर तुलिका प्रजापति संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि दूसरे राज्यों में रेडी-टू-ईट के अलावा अन्य संचालित योजनाओं का अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन की ओर से अंतिम निर्णय किया जाएगा।
