शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन करते हुए नियमानुसार दिलाये एडमिशन
नये सत्र में 18 जून को मनाया जायेगा शाला प्रवेश उत्सव
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने आरटीई नोडल प्राचार्यो और निजी विद्यालयों के प्राचार्यो के बैठक में दिये निर्देश
गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल में जिले के आरटीई नोडल प्राचार्यो और प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में जिले में संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत बच्चों को दिये जाने वाले प्रवेश और आगामी शिक्षा सत्र की तैयारियें के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम गरीब एवं असहाय परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कानून है। इसका जिले में समुचित और नियमानुसार पालन किया जाए। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों का नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने पिछले पांच वर्षो के दौरान निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों और उनके ड्रॉपआउट के संबंध में जानकारी लेकर बच्चों के ड्राप आउट को रोकने समुचित पहल करने के निर्देश दिये। जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार कानून से वंचित न हो पाये। साथ ही सभी को शिक्षा मिले। उन्होंने आरटीई नोडल प्राचार्यो से इसकी नियमित समीक्षा कर आरटीई अधिनियम का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने आगामी शिक्षा सत्र की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। नये सत्र 18 जून से प्रारंभ होगा। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने शाला प्रारंभ के पूर्व शाला भवनों परिसर, अध्यापन कक्षों की साफ-सफाई एवं मरम्मत तथा आवश्यक रंग-रोगन समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। अध्ययन, अध्यापन के लिए बेहतर माहौल तैयार करने तथा स्कूलों बचों को आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के लिए अच्छे और खुशहाल वातावरण में बच्चों का शाला प्रवेश किया जायेगा। कलेक्टर ने शाला प्रवेश उत्सव की सभी तैयारियां समय पूर्व सुनिश्चित कर आगामी शिक्षा सत्र में स्कूलों में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बैठक में आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों की संख्या, गणवेश एवं शिक्षण सामग्री वितरण आदि के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने प्रवेशित बच्चों को नियमानुसार इसका लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
